The key points are temporarily unavailable. You can still read the full Story below.
Main Points
नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेसँगै सरकारले विद्यालय शिक्षाको भौतिक पूर्वाधार विकास, शिक्षकको तलब र तालिम तथा छात्रवृत्तिलगायतका कार्यक्रममा बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ लगानी गर्दै आएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार हाल राष्ट्रिय शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट २५ वटा कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्। यसमा विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना, दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयको पूर्वाधार विकास र ‘हामी बनाउँछौँ हाम्रो विद्यालय’ जस्ता कार्यक्रम समावेश छन्। यद्यपि, सरकारी लगानीको तुलनामा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर र विद्यार्थीको आकर्षण भने सन्तोषजनक देखिएको छैन। गाउँदेखि सहरसम्मका सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या घट्दो क्रममा छ भने कतिपय विद्यालय गाभ्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। विपन्न वर्गका अभिभावकले समेत गुणस्तरीय शिक्षाको खोजीमा निजी विद्यालय रोज्ने प्रवृत्ति बढेको छ। विज्ञहरूका अनुसार सरकारी लगानी मुख्यतया भौतिक पूर्वाधार र तलबमा केन्द्रित हुँदा सिकाइ र शिक्षण पद्धतिमा प्रभावकारी सुधार हुन सकेको छैन। विशेषज्ञहरूले विद्यालय तहको शिक्षालाई जीवनोपयोगी, व्यावसायिक र आधुनिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। हालको शिक्षा प्रणाली साक्षरतामा मात्र केन्द्रित रहेको र रोजगारी सुनिश्चित गर्न नसकेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षाका लागि विदेशिने क्रम बढ्नुमा अङ्ग्रेजी भाषाको आवश्यकता र स्वदेशमा रोजगारीको अभाव प्रमुख कारण मानिएका छन्। तसर्थ, उद्यमशीलता, उत्पादन र अनुसन्धानमा आधारित शैक्षिक रणनीति सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। यसैगरी, नैतिक र कानुनी शिक्षाको अभाव पनि विद्यालय तहमा खड्किएको छ। विसं २०८२ भदौमा भएको आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक सम्पत्तिमा भएको क्षतिले बालबालिकालाई अनुशासित र संयमित बनाउन नैतिक शिक्षाको अपरिहार्यतालाई पुनः उजागर गरेको छ। निजी विद्यालयहरूले समेत यस विषयलाई प्राथमिकता नदिएको सन्दर्भमा, यसलाई अनिवार्य पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने माग उठेको छ। हालै रसुवामा आएको बाढीका कारण प्रभावित करिब १० हजार विद्यार्थीको शिक्षा र मानसिक स्वास्थ्य सरकारका लागि अर्को चुनौती बनेको छ। बाढीले विद्यालय भवन र शैक्षिक सामग्री नष्ट गर्दा बालबालिकाको सिकाइ प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ। सरकारले क्षतिग्रस्त विद्यालयको पुनर्निर्माण, बालबालिकाको मानसिक उपचार र अभिभावक गुमाएका विद्यार्थीको सम्पूर्ण दायित्व लिँदै शैक्षिक अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। विपद् व्यवस्थापनको शिक्षालाई पनि अबको शैक्षिक प्रणालीको अभिन्न अङ्ग बनाउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। प्राकृतिक विपत्ति वा राजनीतिक सङ्कटका समयमा जीवनरक्षा र सुरक्षासम्बन्धी पूर्वतयारीको ज्ञान बालबालिकालाई विद्यालय तहबाटै दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। समयसापेक्ष पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्दै व्यक्तिलाई जीवनका हरेक सङ्कटसँग मुकाबिला गर्न सक्ने सक्षम, निपुण र सचेत नागरिकका रूपमा तयार पार्ने शिक्षा प्रणाली आजको मुख्य माग हो। Article source: Gorkhapatra National Daily | Image credit: Gorkhapatra National Daily
नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेसँगै सरकारले विद्यालय शिक्षाको भौतिक पूर्वाधार विकास, शिक्षकको तलब र तालिम तथा छात्रवृत्तिलगायतका कार्यक्रममा बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ लगानी गर्दै आएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार हाल राष्ट्रिय शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट २५ वटा कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्। यसमा विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना, दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयको पूर्वाधार विकास र ‘हामी बनाउँछौँ हाम्रो विद्यालय’ जस्ता कार्यक्रम समावेश छन्। यद्यपि, सरकारी लगानीको तुलनामा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर र विद्यार्थीको आकर्षण भने सन्तोषजनक देखिएको छैन। गाउँदेखि सहरसम्मका सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या घट्दो क्रममा छ भने कतिपय विद्यालय गाभ्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। विपन्न वर्गका अभिभावकले समेत गुणस्तरीय शिक्षाको खोजीमा निजी विद्यालय रोज्ने प्रवृत्ति बढेको छ। विज्ञहरूका अनुसार सरकारी लगानी मुख्यतया भौतिक पूर्वाधार र तलबमा केन्द्रित हुँदा सिकाइ र शिक्षण पद्धतिमा प्रभावकारी सुधार हुन सकेको छैन। विशेषज्ञहरूले विद्यालय तहको शिक्षालाई जीवनोपयोगी, व्यावसायिक र आधुनिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। हालको शिक्षा प्रणाली साक्षरतामा मात्र केन्द्रित रहेको र रोजगारी सुनिश्चित गर्न नसकेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षाका लागि विदेशिने क्रम बढ्नुमा अङ्ग्रेजी भाषाको आवश्यकता र स्वदेशमा रोजगारीको अभाव प्रमुख कारण मानिएका छन्। तसर्थ, उद्यमशीलता, उत्पादन र अनुसन्धानमा आधारित शैक्षिक रणनीति सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। यसैगरी, नैतिक र कानुनी शिक्षाको अभाव पनि विद्यालय तहमा खड्किएको छ। विसं २०८२ भदौमा भएको आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक सम्पत्तिमा भएको क्षतिले बालबालिकालाई अनुशासित र संयमित बनाउन नैतिक शिक्षाको अपरिहार्यतालाई पुनः उजागर गरेको छ। निजी विद्यालयहरूले समेत यस विषयलाई प्राथमिकता नदिएको सन्दर्भमा, यसलाई अनिवार्य पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने माग उठेको छ। हालै रसुवामा आएको बाढीका कारण प्रभावित करिब १० हजार विद्यार्थीको शिक्षा र मानसिक स्वास्थ्य सरकारका लागि अर्को चुनौती बनेको छ। बाढीले विद्यालय भवन र शैक्षिक सामग्री नष्ट गर्दा बालबालिकाको सिकाइ प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ। सरकारले क्षतिग्रस्त विद्यालयको पुनर्निर्माण, बालबालिकाको मानसिक उपचार र अभिभावक गुमाएका विद्यार्थीको सम्पूर्ण दायित्व लिँदै शैक्षिक अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। विपद् व्यवस्थापनको शिक्षालाई पनि अबको शैक्षिक प्रणालीको अभिन्न अङ्ग बनाउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। प्राकृतिक विपत्ति वा राजनीतिक सङ्कटका समयमा जीवनरक्षा र सुरक्षासम्बन्धी पूर्वतयारीको ज्ञान बालबालिकालाई विद्यालय तहबाटै दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। समयसापेक्ष पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्दै व्यक्तिलाई जीवनका हरेक सङ्कटसँग मुकाबिला गर्न सक्ने सक्षम, निपुण र सचेत नागरिकका रूपमा तयार पार्ने शिक्षा प्रणाली आजको मुख्य माग हो।
News Desk is the editorial publishing account for Tringlobe Media News, covering breaking news, public affairs, entertainment, community developments and regional stories across Trinidad and Tobago, the Caribbean and internationally.
