The key points are temporarily unavailable. You can still read the full Story below.
Main Points
काठमाडौँ, कात्तिक २० गते । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले स्वतन्त्र पत्रकारिताको रक्षा र पत्रकारहरूलाई निर्भीक रूपमा काम गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ। शुक्रबार आयोजित नियमित साप्ताहिक प्रेस मिटमा कार्यालयले पत्रकारिताको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्ने कुनै पनि गतिविधि स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेको छ। प्रेस मिटका क्रममा सञ्चारकर्मीहरूले हालैका दिनमा चर्चामा रहेको पत्रकार पक्राउ प्रकरण, प्रहरीको आन्तरिक सूचना चुहिएको विषय र यसले प्रेस स्वतन्त्रतामा पार्न सक्ने प्रभावबारे सरकारको धारणा माग गरेका थिए। जवाफमा प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले सरकार स्वतन्त्र पत्रकारिताको पक्षमा दृढ रहेको बताउनुभयो। उहाँले पत्रकारिताको अधिकार प्रयोग गर्दा कसैलाई फसाउने वा स्वतन्त्र पत्रकारितालाई प्रभावित पार्ने गतिविधि हुन नहुनेमा जोड दिनुभयो। पत्रकार पक्राउ प्रकरणबारे सरकारले यसअघि नै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेकाले थप टिप्पणी गर्न आवश्यक नरहेको उहाँले बताउनुभयो। यसैगरी, सरकारले सार्वजनिक निकायबाट हुने खरिदमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीति अघि बढाएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको सीमाभित्र रहेर स्वदेशी वस्तुको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न कार्यविधि तयार गरिएको दाहालले जानकारी दिनुभयो। उहाँले स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिँदा खुला बजारको प्रतिस्पर्धालाई सीमित नगरी कानुनी दायराभित्र रहेर स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धन गरिने स्पष्ट पार्नुभयो। युवा उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले 'स्टार्टअप नेपाल पोर्टल' सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। सरोकारवाला निकायसँगको छलफलपछि यसलाई अन्तिम रूप दिइने र यस पोर्टलले नवीन सोच तथा प्रविधिमा आधारित व्यवसाय सुरु गर्न चाहने युवालाई सहज सेवा उपलब्ध गराउने सरकारको लक्ष्य छ। यसका साथै, जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोग्नुपरेको क्षतिको क्षतिपूर्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय 'हानि तथा नोक्सानी कोष' मार्फत सहयोग प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा परेको असर र क्षतिको पुष्टि गर्ने तथ्य, प्रमाण तथा प्रस्ताव तयार गरिरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष नेपालले भोगेको क्षति र त्यसको जलवायु परिवर्तनसँगको सम्बन्ध पुष्टि गर्न सरकारका निकायहरू सक्रिय रूपमा लागिपरेको दाहालले जानकारी दिनुभयो। Article source: Gorkhapatra National Daily | Image credit: Gorkhapatra National Daily
काठमाडौँ, कात्तिक २० गते । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले स्वतन्त्र पत्रकारिताको रक्षा र पत्रकारहरूलाई निर्भीक रूपमा काम गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ। शुक्रबार आयोजित नियमित साप्ताहिक प्रेस मिटमा कार्यालयले पत्रकारिताको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्ने कुनै पनि गतिविधि स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेको छ। प्रेस मिटका क्रममा सञ्चारकर्मीहरूले हालैका दिनमा चर्चामा रहेको पत्रकार पक्राउ प्रकरण, प्रहरीको आन्तरिक सूचना चुहिएको विषय र यसले प्रेस स्वतन्त्रतामा पार्न सक्ने प्रभावबारे सरकारको धारणा माग गरेका थिए। जवाफमा प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले सरकार स्वतन्त्र पत्रकारिताको पक्षमा दृढ रहेको बताउनुभयो। उहाँले पत्रकारिताको अधिकार प्रयोग गर्दा कसैलाई फसाउने वा स्वतन्त्र पत्रकारितालाई प्रभावित पार्ने गतिविधि हुन नहुनेमा जोड दिनुभयो। पत्रकार पक्राउ प्रकरणबारे सरकारले यसअघि नै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेकाले थप टिप्पणी गर्न आवश्यक नरहेको उहाँले बताउनुभयो। यसैगरी, सरकारले सार्वजनिक निकायबाट हुने खरिदमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीति अघि बढाएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको सीमाभित्र रहेर स्वदेशी वस्तुको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न कार्यविधि तयार गरिएको दाहालले जानकारी दिनुभयो। उहाँले स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिँदा खुला बजारको प्रतिस्पर्धालाई सीमित नगरी कानुनी दायराभित्र रहेर स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धन गरिने स्पष्ट पार्नुभयो। युवा उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले ‘स्टार्टअप नेपाल पोर्टल’ सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। सरोकारवाला निकायसँगको छलफलपछि यसलाई अन्तिम रूप दिइने र यस पोर्टलले नवीन सोच तथा प्रविधिमा आधारित व्यवसाय सुरु गर्न चाहने युवालाई सहज सेवा उपलब्ध गराउने सरकारको लक्ष्य छ। यसका साथै, जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोग्नुपरेको क्षतिको क्षतिपूर्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ‘हानि तथा नोक्सानी कोष’ मार्फत सहयोग प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा परेको असर र क्षतिको पुष्टि गर्ने तथ्य, प्रमाण तथा प्रस्ताव तयार गरिरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष नेपालले भोगेको क्षति र त्यसको जलवायु परिवर्तनसँगको सम्बन्ध पुष्टि गर्न सरकारका निकायहरू सक्रिय रूपमा लागिपरेको दाहालले जानकारी दिनुभयो।
News Desk is the editorial publishing account for Tringlobe Media News, covering breaking news, public affairs, entertainment, community developments and regional stories across Trinidad and Tobago, the Caribbean and internationally.
