नेपालको संविधान, २०७२ ले संघीय पुनर्संरचनाको अन्तर्गत स्थानीय तहलाई न्यायिक अधिकार प्रदान गरेको छ। संविधानको धारा २१७ अनुसार प्रत्येक नगरपालिका र गाउँपालिकामा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसको उद्देश्य स्थानीय स्तरमा उत्पन्न हुने विवादहरूलाई सहज, छिटो र कम खर्चिलो प्रक्रियाबाट समाधान गरी नागरिकको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्नु हो। न्यायिक समिति स्थानीय तहको न्यायपालिका होइन; नेपालको संविधानले जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतको तीन तहको न्यायपालिका व्यवस्था गरेको छ। न्यायिक समितिले अदालत जस्तै निर्णय गर्ने अधिकार छैन; यसको कार्य सीमित छ, मुख्यतः मेलमिलाप र अन्य उपयुक्त प्रक्रियाबाट विवाद समाधान गर्ने। संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७(१) र ४७(२) ले न्यायिक समितिलाई विवाद निरूपण र मेलमिलाप गर्ने अधिकार दिएको छ, जसमा अधिकारक्षेत्र, कार्यविधि र प्रक्रियालाई स्पष्ट गरिएको छ। विकेन्द्रीकरणको माध्यमबाट समुदायस्तरमा उत्पन्न हुने साना विवादहरूको व्यवस्थापन गर्दा नागरिकको न्यायमा पहुँच सहज हुने, स्रोतसाधनको प्रभावकारी उपयोग हुने, जवाफदेहिता अभिवृद्धि हुने र कल्याणमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ। न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न तीन प्रमुख पक्ष आवश्यक छन्: (१) छिटो, सहज संस्थागत संरचना, (२) न्यूनतम खर्च, र (३) पारदर्शी, निष्पक्ष प्रक्रिया। स्थानीय सरकारको दोस्रो कार्यकालको समाप्ति नजिकिँदा, स्थानीय तहमा विवाद निरूपण र न्यायिक सेवा प्रवाहको लगभग एक दशकको अनुभव प्राप्त भएको छ। प्रारम्भिक चरणमा न्यायिक समितिको भूमिका, जिम्मेवारी र अधिकारक्षेत्रबारे स्पष्ट बुझाइको अभावले केही तहहरूले अदालतको अभ्यासको अनुकरण गर्दै इजलास निर्माण गरेको पाइन्छ, तर ती इजलास प्रयोगविहीन भई बन्द कोठामा परिणत भएका उदाहरणहरू पनि छन्। समयक्रमसँगै समितिको कार्यसम्पादनमा क्रमिक सुधार देखिएको छ। नगरपालिका महासङ्घले २०७७ मा गरेको अध्ययनमा न्यायिक समितिमा सम्बन्धविच्छेद, पारिवारिक झगडा, घरजग्गा विवाद, अनधिकृत निर्माण, मदिरा सेवन, गाली‑बेइज्जती, पतिपत्नी विवाद, सापटी लिएको रकम विवाद, र ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण जस्ता विवादहरू प्रमुख रूपमा पाइएका छन्। यी विविध विवादहरूका कारण समितिको पदाधिकारीको कानुनी ज्ञान, न्यायिक कार्यसम्पादन कौशल र संस्थागत क्षमतामा व्यवस्थित विकास कार्यक्रमको आवश्यकता स्पष्ट हुन्छ। अहिले सम्म उपलब्ध अध्ययनहरू प्रायः न्यायिक समितिको कानुनी संरचना र वर्णनात्मक कार्यसम्पादन सूचकको विश्लेषणमा केन्द्रित छन्। स्थानीय न्यायसेवा प्रवाहको वास्तविक दक्षता, विवाद समाधानमा लाग्ने समय, लागत, सेवाग्राहीको अनुभव र संस्थागत क्षमताको प्रभावकारिता सम्बन्धी गहन विश्लेषण सीमित छ। विशेषतः शासन व्यवस्था, राजनीतिक प्रभाव, संस्थागत क्षमता र स्थानीय राजनीतिक‑आर्थिक सम्बन्धले पार्ने प्रभावको अनुभवजन्य विश्लेषण बाँकी छ। विसं २०८१ मा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले तयार पारेको ‘विवाद समाधानमा न्यायिक समितिको भूमिका : एक सिंहावलोकन’ शीर्षकको सोचपत्रले न्यायिक समितिको कार्यसम्पादनको अवस्था विश्लेषण गर्दै क्षमता अभिवृद्धिका लागि सुझाव दिएको छ। यसले अधिकारक्षेत्र, संगठन संरचना र कार्यविधिमा अस्पष्टता हटाउन कानुनको पुनरावलोकन र आवश्यक संशोधनको माग गरेको छ। साथै पर्याप्त बजेट, दक्ष जनशक्ति, सचिवालय व्यवस्था, मेलमिलापकर्ताको क्षमता अभिवृद्धि, नागरिकमा कानुनी सचेतना विस्तार, प्रहरी र प्रशासनसँग समन्वय वृद्धिको आवश्यकता उल्लेख गरेको छ। बर्दिया जिल्लाको राजापुर नगरपालिकामा २०८२/८३ आर्थिक वर्षमा गरिएको अध्ययनले न्यायिक समितिले स्थानीय समुदायमा विवाद समाधान प्रक्रियालाई सहज, छिटो र किफायती बनाएको देखाएको छ। अध्ययनले कानुनी जनशक्तिको अभाव, सुनुवाइ कक्षको कमी, प्रक्रियागत जटिलता, मेलमिलापकर्ताको क्षमता र निष्पक्षतासम्बन्धी चुनौती, अनौपचारिक भुक्तानीको निगरानीको अभाव जस्ता संस्थागत समस्याहरू पहिचान गरेको छ। यी चुनौतीहरू सम्बोधन गर्न कानुनी सल्लाहकार, भौतिक पूर्वाधार सुधार, प्रक्रियागत सरलीकरण, मेलमिलापकर्ताको तालिम, नागरिक कानुनी सचेतना अभिवृद्धि र डिजिटल मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीको विकास आवश्यक छ। निष्कर्षतः, नेपालका संघीय शासनव्यवस्थामा न्यायिक समिति स्थानीय समुदायमा उत्पन्न हुने विवादलाई सहज, छिटो, कम खर्चिलो र मेलमिलापमुखी प्रक्रियाबाट समाधान गर्ने महत्वपूर्ण संस्थागत संयन्त्र हो। संविधान र कानुनले दिएको अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनले सर्वसाधारणको न्यायमा पहुँच विस्तार, स्थानीय सरकारप्रति विश्वास र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न सक्छ। राजापुर नगरपालिकाको उदाहरणले न्यायिक समितिको माध्यमबाट विवाद समाधान गर्दा सेवाग्राहीको समय र खर्च बचत भएको देखाएको छ। आगामी कार्यमा स्थानीय सरकारले दक्ष कानुनी जनशक्ति, आवश्यक स्रोतसाधन, नियमित क्षमता विकास, नागरिक कानुनी सचेतना, समन्वय र डिजिटल व्यवस्थापनमा प्राथमिकता दिनुपर्नेछ।
Article source: Gorkhapatra National Daily | Image credit: Gorkhapatra National Daily