नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२६ मङ्सिर २३‑२४ गते काठमाडौँमा नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२६ काठमाडौँमा मङ्सिर २३‑२४ गते आयोजना हुने घोषणा गरियो। सम्मेलनको उद्देश्य देशभित्र र बाहिरबाट लगानी आकर्षित गरेर पूर्वाधार विकासलाई प्रोत्साहन गर्नु हो। बिहीबारको पत्रकार सम्मेलनमा सम्मेलनको कार्यक्रम, कानुनी तथा नीतिगत सुधार, र लगानीयोग्य पूर्वाधार परियोजनाहरूको सूची प्रस्तुत गरियो। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सम्मेलनको उद्घाटन गर्ने योजना छ। सम्मेलनलाई नेपाल सरकारको पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, नेपाल उद्योग परिसङ्घ (NECIC), नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घ (NCBA) र अन्य सरोकारवालाहरू मिलेर आयोजना गर्नेछन्। सम्मेलनमा लगभग तीन दर्जन लगानीयोग्य परियोजना प्रस्तुत गर्ने तयारी छ। २३ वटा परियोजना पहिचान भइसकेका छन् र थप परियोजनाहरू चयन गर्ने काम जारी छ। २०१४ देखि NECIC ले आयोजना गरेको सम्मेलनको यो वर्षको विषयवस्तु “उत्थानशील भविष्यका लागि निर्माण” (Building for a Resilient Future) हो। पत्रकार सम्मेलनमा उल्लेख गरियो कि सम्मेलनले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने लक्ष्य राख्दै सम्भावित परियोजनाहरूमा लगानी सम्झौता गर्ने तयारी गरेको छ। सम्मेलनमा सरकारले लगानी र पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित तीन प्रमुख विषयमा विशेष प्रस्तुति र छलफल गर्नेछ: 1. ६९ वटा विधेयकमार्फत अघि बढाइएको कानुनी सुधार। 2. राष्ट्रिय पूर्वाधार खाका। 3. लगानीकर्ताले भोगिरहेका तथा भविष्यमा आउन सक्ने समस्याहरू समाधानका लागि प्रभावकारी कार्यान्वयन संयन्त्रको विकास। सम्मेलनमा देशको विद्यमान पूर्वाधार अवस्था, प्रस्तावित योजना, र आगामी १० वर्षको विकासको दूरदृष्टि प्रस्तुत गर्ने तयारी छ। दुई दिनको कार्यक्रममा पूर्वाधार, ऊर्जा, सहरी विकास, क्षेत्रीय यातायात लगायत १२ विषयगत क्षेत्रमा छलफल हुने छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भनेका छन् कि “यसपालिको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनले पुरानो परम्परालाई मान्यता दिनेभन्दा पनि क्रमभङ्ग गर्ने गरी अघि बढाउन खोजिएको छ। हामीले पूर्वाधार र लगानी क्षेत्रका नीतिगत तथा कानुनी सुधार गर्नका लागि आमूल परिवर्तनकारी पुनर्संरचना गर्ने गरी काम अघि बढाइरहेका छौं। त्यसका लागि सरकारले आर्थिक, कानुनी, स्रोतसाधन, शान्ति, न्याय लगायतका क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन हुने गरी काम गर्दै आइरहेको छ।” पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले भनेका छन् कि “पूर्वाधार तथा लगानीसँग सम्बन्धित धेरै नीतिगत र कानुनी सुधार गर्न लागेको छ। हामीले नेपालमा विकासको बाधकका रूपमा चित्रित गरिँदै आएको कानुनी समस्याको उल्झनलाई अन्त्य गर्न खोजेको स्पष्ट पार्नुभएको छ।” सम्मेलनको कार्यक्रम र परियोजनाहरूको विस्तृत सूची आगामी हप्ता सार्वजनिक गरिने अपेक्षा गरिएको छ।
Article source: Gorkhapatra National Daily | Image credit: Gorkhapatra National Daily