चरीकोट समाचारदाता चरीकोट, कात्तिक १४ बागमती प्रदेश सरकारले दोलखास्थित जलस्रोत तथा खानेपानी विकास डिभिजन कार्यालयलाई गाभ्ने निर्णय गरेकोपछि कार्यालयको कामकाजमा अन्योल आएको छ। दोलखामा २०८१ कात्तिक १० गते स्थापना भएको खानेपानी तथा सरसफाइ सबडिभिजन कार्यालयले अहिले सञ्चालनमा समस्या भोगिरहेको छ। कार्यालयको संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षण टुङ्गो नलागेको र मन्त्रालयबाट आवश्यक अख्तियारी प्राप्त नभएको कारणले बजेट खर्च गर्न तथा विकास‑निर्माणका काम अघि बढाउन सकेको छैन। पहिले दोलखाको खानेपानी कार्य रामेछापको मन्थलीस्थित कार्यालयबाट गरिन्थ्यो। सामान्य कामका लागि अर्को जिल्ला पुग्नुपर्ने बाध्यता हटाउन पूर्व बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेको पहलमा दोलखामा छुट्टै सबडिभिजन कार्यालय स्थापना गरिएको थियो। स्थानीयवासीहरूले आफ्नै जिल्लाबाट सहज रूपमा सेवा पाउने अपेक्षा गरेका थिए। परन्तु प्रदेश सरकारले जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय र खानेपानी सबडिभिजन कार्यालयलाई गाभेर जलस्रोत तथा खानेपानी विकास डिभिजन कार्यालय बनाएकोपछि यसको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा अन्योल देखिएको छ। दोलखाका सूचना अधिकारी तथा इन्जिनियर रामगोविन्द शाहले जनाएका छन् कि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। मन्त्रालयबाट आवश्यक अख्तियारी नआएको कारण कर्मचारीको तलब भुक्तानी, बजेट खर्च र विकास‑निर्माणका काम अघि बढाउन समस्या भएको छ। अख्तियारी नआएका कारण पूंजीगत खर्च सम्भव नभएको र खानेपानी तथा सिँचाइसम्बन्धी योजनाहरू सञ्चालनमा पनि समस्या परेको जानकारी दिइएको छ। कार्यालय गाभिएपछि त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको पदस्थापन तथा सरुवासम्बन्धी प्रक्रियाहरू स्पष्ट हुन सकेको छैन। आधिकारिक पत्र तथा आवश्यक निर्देशन नआउँदा कर्मचारीलाई जिम्मेवारी अनुसार काम गर्न कठिनाइ भएको छ। यस कारणले कार्यालयको कामकाज प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसक्दा सेवाग्राहीहरूलाई पाउने सेवामा पनि असर पर्ने जोखिम बढेको छ। आर्थिक वर्षको चौथो महिना बित्न लाग्दा खानेपानी तथा सिँचाइका योजनाहरूको कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने चिन्ता बढेको छ।
Article source: Gorkhapatra National Daily | Image credit: Gorkhapatra National Daily