काठमाडौँ, कात्तिक १२ (२०८०) – नेपालले भोटेकोशी‑त्रिशूली विपत्तिबारे थाइल्याण्डको राजधानी बैंककमा उच्च‑स्तरीय क्षेत्रीय बहस आयोजना गर्यो। यस बहसमा एशिया‑प्रशान्त क्षेत्रका विभिन्न देशका मन्त्री, कूटनीतिज्ञ, वैज्ञानिक र विपद् व्यवस्थापन विज्ञहरू सहभागी भए। बहसको विषय “सगरमाथादेखि सागरसम्मः एशिया‑प्रशान्त क्षेत्रमा शृङ्खलाबद्ध विपद् रोक्न नेपालको भोटेकोशी‑त्रिशूली विपत्तिले सिकाएका पाठहरू” थियो। यो कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्रसंघीय एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (UN ESCAP) को पाँचौँ मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनको अवसरमा बैंककस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन केन्द्रमा आयोजना गरियो। कार्यक्रममा नेपालका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठ, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सञ्जय आचार्य, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी धर्मराज उप्रेती र जल तथा मौसम विज्ञान विभागकी महानिर्देशक अर्चना श्रेष्ठले कार्यपत्र तथा विश्लेषणात्मक प्रस्तुति दिनुभयो। भोटेकोशी‑त्रिशूली विपत्तिबारे नेपालले भनेको छ कि २०२३‑२४ को भदौमा विशाल हिमपहिरोको कारण भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा भीषण शृंखलाबद्ध विपत्ति आएको थियो। यसले जलविद्युत् आयोजना, सडक पूर्वाधार, सीमावर्ती संयन्त्र तथा स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा ठूलो क्षति पुर्याएको जानकारी गराइयो। वैज्ञानिकहरूले १.५ °C को तापमान वृद्धिको सीमा नाघ्दै गएको वर्तमान अवस्थामा हिमाली क्षेत्रमा देखा परेका यस्ता विपद् “शृंखलाबद्ध जोखिम”को रूपमा विकसित भइरहेको बताइयो, जसले तल्लो तटीय क्षेत्र र सीमापारसम्म असर पुर्याउँछ। मन्त्री श्रेष्ठले भने, “हिमाली जोखिमसँग जुध्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, भू‑उपग्रह तथा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग र वित्तीय स्रोतको आवश्यकता छ।” थाइल्याण्डका लागि नेपाली राजदूत धनबहादुर ओली र UN ESCAP कार्यकारी सचिव अमिदा सल्सीया अलिस्याहबानाले “हिमाली भेगदेखि समुद्रसम्मको पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई बचाउन क्षेत्रीय तथ्यांक आदान‑प्रदान र एकीकृत पूर्वसूचना प्रणाली अपरिहार्य” रहेको उल्लेख गरे। बहसमा मुख्य तीन विषयमा गहन छलफल भयो: १) जलवायु, हिममण्डल र भौगर्भिक परिवर्तनले निम्त्याउने जोडिएका जोखिमको सूक्ष्म अध्ययन, २) संकटको समयमा छिमेकी देशबीच आपत्कालीन तथ्यांक, जलवैज्ञानिक मापन र जोखिमसम्बन्धी सूचना तत्काल साटासाट गर्ने, ३) अन्तरिक्ष प्रविधि, स्याटेलाइट नक्सांकन, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र युवाकेन्द्रित प्रविधिको प्रयोगमार्फत पूर्वसूचना प्रणालीलाई चुस्त बनाउने। नेपालले भनेको छ कि यस क्षेत्रीय संवादले नेपालको पुनःनिर्माण र पुनरुत्थानमा सहयोग पुर्याउनेछ र एशिया‑प्रशान्त क्षेत्रका अन्य देशहरूका लागि नीतिगत मार्गदर्शन र साझा रणनीति तय गर्ने अपेक्षा राखिएको छ। ५३ देशले नेपालका जलवायु विपद् पूर्वतयारीका लागि एशिया‑प्रशान्त क्षेत्रीय अन्तरिक्ष सहकार्यको प्रस्तावलाई समर्थन गर्दै सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
Article source: Gorkhapatra National Daily | Image credit: Gorkhapatra National Daily