काठमाडौँ, ९ कात्तिक — नेपाल सरकारले जल तथा मौसम विज्ञान विभागलाई दुई अलग‑अलग निकायमा विभाजन गर्ने निर्णय गरेको छ। २०२४ अक्टोबर ९ गते जारी गरिएको सूचना अनुसार, जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्र (जल) र नेपाल मौसम विज्ञान विभाग (मौसम) दुवैलाई एउटै मन्त्रालय अन्तर्गत राख्दै अलग‑अलग रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। यो कदम नेपाल‑भारत‑चीन त्रिदेशीय संयन्त्र स्थापना गर्ने विश्वव्यापी पहलको सन्दर्भमा उठाइएको हो। प्रधानमन्त्री बिपिन शाहले भोटेकोशी‑त्रिशूली हिमबाढीको समयमा संयुक्त राष्ट्र संघमा सम्बोधन गर्दै त्रिदेशीय संयन्त्रको प्रस्ताव गरेका थिए। भोटेकोशी बाढीको एक हप्ता अगाडि जलविज्ञान विभागलाई ऊर्जा मन्त्रालयमा राखिएको थियो भने मौसम विभागलाई कृषि मन्त्रालयमा राखिएको थियो। बाढीपछि मौसम विभागलाई पुनः ऊर्जा मन्त्रालयमा स्थानान्तरण गरिएको छ। मौसम विभागका महानिर्देशक डा. अर्चना श्रेष्ठले भनेका छन्, “जलस्रोत र मौसमको आफ्नो पक्षलाई बलियो बनाउन केन्द्रित हुने छौँ, दुवैले देशको समृद्धि र विकासलाई बलियो टेवा दिन सक्ने क्षमता राख्छ।” उनले विश्व मौसम सङ्गठन लगायत अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा दुवैको उपस्थिति र साझेदारी बढ्ने दाबी गरेका छन्। जलविज्ञान केन्द्रका कार्यकारी प्रमुख डा. राजन भट्टराईले थप्नुभयो, “विश्व चलन अपनाइएको हो, दुवै निकायको बलिया आयामका साथ समग्र जनहित हुने गरी काम गर्न र देखाउन सक्छौँ।” बाढी पूर्वानुमान महाशाखा केन्द्र जलविज्ञान केन्द्र अन्तर्गत रहनेछ भने मौसम पूर्वानुमान महाशाखा मौसम विभागमा रहनेछ। ऊर्जा मन्त्रालयले जारी गरेको श्वेतपत्रले जलस्रोतको दिगो उपयोग, जलवायु अनुकूलन पूर्वाधार, हवाई सुरक्षा र विपत् जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रहरूमा स्पष्ट दिशानिर्देश दिएको छ। श्वेतपत्रमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, खुला तथ्याङ्क प्रणाली र वैज्ञानिक अनुसन्धानमार्फत नागरिकको जीवन र सम्पत्तिको रक्षा गर्ने प्रतिबद्धता उल्लेख गरिएको छ। मौसम विभागले परम्परागत पद्धतिलाई परिमार्जन गर्दै अत्याधुनिक पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ। डा. श्रेष्ठले भनेका छन्, “कोभिड महामारीपछि आधुनिक युगमा पाइला चालेको विभागसमक्ष स्रोतसाधन, दक्ष जनशक्ति र अत्याधुनिक प्रविधिको अभावको टड्कारो छ।” उनले कृषि क्षेत्रसँगको समन्वय, बहुपक्षीय विपत् पूर्वसूचना प्रणालीको विकास, पहाडमा बढ्दो आकस्मिक बाढीको पूर्वानुमान र उच्च हिमाली भेगमा बढेको जलवायु परिवर्तनको प्रभावको विश्लेषण गर्ने योजनाबारे चर्चा गरेका छन्। मौसम पूर्वानुमानको शुद्धता र विश्वसनीयता बढाउन कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), मेसिन लर्निङ (एमएल) र उच्च क्षमताको कम्प्युटिङ प्रणाली (एचपिसी) को प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइनेछ। देशभर रहेका ५०३ मानवचालित मौसम केन्द्रलाई स्वचालित मापन केन्द्रमा उन्नयन गरिनेछ। सुरेखेत, पाल्पा र उदयपुरमा अवस्थित मौसमी राडारको मर्मतसम्भारसँगै काठमाडौँ उपत्यकाका लागि एक्स‑बन्ड राडार जडानको प्रस्ताव गरिएको छ। माथिल्लो वायुमण्डलको अवस्था अध्ययन गर्न थप प्रदेशमा केन्द्र स्थापना गरिने योजना छ। पूर्वसूचना सेवा टोल‑फ्री, मोबाइल एप, सामाजिक सञ्जाल र अडियो‑भिजुअल ब्रिफिङमार्फत तल्लो र तटीय क्षेत्रका समुदायसम्म पुर्याउने व्यवस्था गरिनेछ। हिमताल कार्यक्रम अन्तर्गत छ वटा प्रमुख नदी आधार क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गर्ने योजना जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले श्वेतपत्रमार्फत अघि सारिएको छ। डा. भट्टराईका अनुसार जलस्रोत र हिम अध्ययन, बाढी पूर्वसूचना प्रवाह, जलविद्युत् योजनाबाट स्वच्छ ऊर्जा विकाससँगै नदी तथा हिमतालको जोखिम कम गर्ने दिशामा केन्द्र सक्रिय रहनेछ।
Article source: Gorkhapatra National Daily | Image credit: Gorkhapatra National Daily