नेपालको संविधान २०७२ ले देशलाई संघीय शासनप्रणालीमा रूपान्तरण गर्यो र तीन‑तहको शासन व्यवस्था कायम गर्यो। यस परिवर्तनको उद्देश्य सरकारको अधिकार जनताको नजिक ल्याउने र स्थानीय आवश्यकताअनुसार विकास निर्माण गर्ने थियो। “सिंहदरबारको अधिकार गाउँ‑गाउँमा” भन्ने नारा सहित स्थापित स्थानीय तहहरूले भौतिक पूर्वाधारमा उल्लेखनीय लगानी गरेका छन्। सडक, पुल, भवन, जल आपूर्ति, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था जस्ता संरचनाहरूमा स्थानीय तहहरूले ठूलो योगदान दिएका छन्। तथापि, ११ वर्षको संविधान लागू भएको समयदेखि ९ वर्षको निर्वाचन‑आधारित संघीयताको अभ्यासमा, स्थानीय तहहरूले बनाएका संरचनाहरूले स्थानीय जनताको जीवन कति सहज बनायो, रोजगारी कति सिर्जना भयो, उत्पादन कति बढ्यो, बसाइँ‑सराइको समस्या कति घट्यो, वातावरण र भविष्यको पुस्तालाई ध्यानमा राखेर विकास भएको छ कि छैन भन्ने प्रश्नहरू उठेका छन्। कुनै केही स्थानीय तहहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी, फोहोर व्यवस्थापन, पर्यटन तथा सामाजिक विकासमा उल्लेखनीय उदाहरणहरू प्रस्तुत गरेका छन्। तर, धेरै तहहरूमा राजनीतिक प्रभाव, दलगत हस्तक्षेप, कार्यकर्ता भर्ती, नातावाद, कृपावाद र भ्रष्टाचारका गुनासाहरू बढेका छन्। केन्द्र सरकारको पार्टीको नेतृत्वमा रहेका पालिकाहरूलाई बढी बजेट प्राप्त हुने र विपक्षी पार्टीको नेतृत्वमा रहेका पालिकाहरूलाई कम बजेट प्राप्त हुने परम्परा रहेको आरोप लगाइएको छ। यसले विकास योजनाहरूलाई जनताको वास्तविक आवश्यकताभन्दा राजनीतिक प्रभाव र आगामी निर्वाचनमा “भोट बैंक” सुरक्षित गर्ने उद्देश्यबाट निर्देशित गरिरहेको भनाइ छ। कुनै पालिकामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमा स्रोतको दुरुपयोग भएको, उपभोक्ता समितिको औपचारिकतामा सीमित भएको, तथा योजनाको गुणस्तरभन्दा बजेट खर्चलाई उपलब्धि मान्ने प्रवृत्ति देखिएको गुनासो पनि छ। दोस्रो प्रमुख समस्या भनेको भौगर्भिक अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव र दीर्घकालीन उपयोगिताको मूल्याङ्कन बिना सडक खन्ने प्रवृत्ति हो। “डोजर चल्यो भने विकास भयो” भन्ने सोचले कमजोर भूगोलमा अनियन्त्रित सडक खन्ने कारण भूक्षय, बाढी र अन्य प्राकृतिक विपत्तिको जोखिम बढेको छ। २०२३‑२४ को भदौ १० गते रासुमा “हिमाली सुनामी” को कारण भोटेकोशी‑त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले यस समस्यालाई अझै स्पष्ट पार्यो। रोजगारी र स्थानीय अर्थतन्त्रको चुनौती पनि राजनीतिक प्रभावसँग गहिरो सम्बन्धित छ। पालिकाका कार्यालयमा दलका कार्यकर्ताहरूको भर्ती बढ्दा स्थानीय सरकार जनताको सरकारभन्दा दलको संरचना जस्तै बन्ने सम्भावना हुन्छ। यसले सुशासनलाई कमजोर बनाउँछ। कृषि उत्पादनलाई स्थानीय तहको प्राथमिक आर्थिक कार्य बनाउने सल्लाह दिइएको छ। किसानलाई उत्पादनका लागि प्रोत्साहन मात्र होइन, उत्पादनपछि बजार सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी पनि लिनु पर्छ। स्थानीय सहकारीमार्फत उत्पादन सङ्कलन, भण्डारण, प्रशोधन र बजारिकरणको व्यवस्था गरेर किसानलाई उचित मूल्य प्राप्त गराउने र उपभोक्तालाई सस्तो मूल्यमा उत्पादन उपलब्ध गराउने प्रयास गरिनु आवश्यक छ। जलवायु परिवर्तनको विषयलाई अलग विषय नबनाएर हरेक विकास योजनाको अभिन्न हिस्सा बनाउने आवश्यकता छ। खानेपानीको कमी, अनियमित वर्षा, बाढी‑परी, डुबान, खडेरी र कृषि उत्पादनमा हुने परिवर्तनहरूलाई ध्यानमा राखेर सडक, भवन, नदी नियन्त्रण तथा कृषि योजनाहरू बनाउनु पर्छ। जलवायु अनुकूलन र विपत् जोखिम न्यूनीकरणलाई बजेटमा प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ। सारांशमा, संघीयताको वास्तविक सफलता स्थानीय तहले आफ्नो प्राथमिकता पुनःनिर्धारण गरेर रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि, स्थानीय बजार बलियो बनाउने, वातावरण संरक्षण र जनताको जीवनस्तर सुधार गर्ने योजनाहरूमा केन्द्रित भएमा मात्र सम्भव छ। स्थानीय सरकारलाई दलगत प्रभावबाट स्वतन्त्र, पारदर्शी, उत्तरदायी र उत्पादनमुखी बनाउने प्रयासले संघीयताको वास्तविक अर्थ स्थापित हुनेछ।
Article source: Gorkhapatra National Daily | Image credit: Gorkhapatra National Daily