गोरखापत्र समाचारदाता काठमाडौँ, असोज ३१ (२०८० असोज ३१) – नेपाल सिक्युरिटीज बोर्ड (SEBON) ले धितोपत्र बजारमा अवैध धनको प्रवेश रोक्न र वित्तीय कारोबारलाई थप पारदर्शी तथा नियमनको दायरामा ल्याउन नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ। डायरेक्टिभ “सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निर्देशन, २०८३” अन्तर्गत ग्राहक पहिचान, शङ्कास्पद कारोबारको निगरानी र वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीलाई कडा बनाइएको छ। यो निर्देशन २०८० असोज ५ बाट लागू भएको हो र २०६४ को सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐनको व्यवस्थाबमोजिम जारी गरिएको हो। डायरेक्टिभले धितोपत्र व्यवसायी, मर्चेन्ट बैंकर, इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लगायत सम्बन्धित सूचक संस्थाहरूलाई निम्नलिखित कर्तव्यहरू अनिवार्य गरेको छ: ५ करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको पूँजी भएको वा वार्षिक १० करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको धितोपत्र कारोबार गर्ने इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीलाई बोर्डमा सूचीकृत हुनुपर्ने। सूचीकृत कम्पनीहरूले संचालक समिति, शेयरधनी, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, बैंक विवरण लगायत आवश्यक कागजातहरू पेस गर्नुपर्ने। ग्राहकको पहिचान तथा सत्यापन गरी जोखिम‑आधारित वर्गीकरण (उच्च, मध्यम, निम्न) गर्ने। उच्च‑जोखिम ग्राहकहरू (उच्च पदस्थ व्यक्ति, तिनका परिवार र नजिकका सम्बन्धित व्यक्तिहरू) को विशेष निगरानी अनिवार्य। व्यावसायिक सम्बन्ध समाप्त भएको मितिले कम्तिमा १० वर्षसम्म सम्बन्धित अभिलेख सुरक्षित राख्ने। एकै दिनमा १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको धितोपत्र कारोबार भए १५ दिनभित्र वित्तीय जानकारी एकाइ (FIU) मा प्रतिवेदन पेस गर्ने। शङ्कास्पद कारोबार वा प्रयास भए तीन दिनभित्र जाँचबुझ गरी सम्बन्धित निकायमा प्रतिवेदन दिने। * प्रतिबन्धित व्यक्ति, समूह वा संस्थासँग सम्बन्धित खाता वा सम्पत्ति फेला परे तीन दिनभित्र बोर्ड र FIU लाई जानकारी गराउने। डायरेक्टिभले सूचक संस्थालाई वरिष्ठ व्यवस्थापन अधिकारीको नेतृत्वमा छुट्टै एकाइ गठन गरी कार्यान्वयन अधिकारी नियुक्त गर्न, संचालक, शेयरधनी तथा कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि नियमित तालिम सञ्चालन गर्न अनिवार्य गरेको छ। उल्लंघनको प्रकृति र गम्भीरताअनुसार १ लाखदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्मको जरीबाना, पदबाट हटाउने वा दुवै कारबाही हुन सक्छ। नयाँ निर्देशन लागू भएसँगै २०७६ सालमा जारी गरिएका पुराना निर्देशनहरू खारेज गरिएको छ। यस नयाँ व्यवस्थाले धितोपत्र बजारमा शङ्कास्पद वित्तीय गतिविधि नियन्त्रण, लगानीको स्रोत पहिचान र संस्थागत जवाफदेहिता अभिवृद्धिमा जोड दिएको छ।
Article source: Gorkhapatra National Daily | Image credit: Gorkhapatra National Daily