काठमाडौँ, कात्तिक २२ गते । संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित चार न्यायाधीशको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ । न्याय परिषद्को असोज २० गतेको सिफारिसबमोजिम संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा भएसँगै उनीहरूको नियुक्तिको बाटो खुलेको छ । समितिले उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्द, उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश चन्द्रबहादुर सारू, उच्च अदालत पाटनको हेटौँडा इजलासका न्यायाधीश जनक पाण्डे र उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासका न्यायाधीश गोकर्ण डाँगीको नाम अनुमोदन गरेको हो । सुनुवाइका क्रममा प्रस्तावित न्यायाधीशहरूविरुद्ध १३ वटा उजुरी परेका थिए । तीमध्ये पाँचवटा सैद्धान्तिक प्रकृतिका थिए भने बाँकी आठवटा उजुरी व्यक्तिगत रूपमा न्यायाधीशहरूलाई लक्षित गरी दर्ता भएका थिए । समितिले प्रस्तावित न्यायाधीशहरूले उजुरीका सम्बन्धमा दिएको जवाफ चित्तबुझ्दो रहेको भन्दै उनीहरूको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको हो । सुनुवाइका क्रममा प्रस्तावित न्यायाधीश जनक पाण्डेले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप व्यवस्थापन र फैसला कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीबारे चर्चा गर्दै आफू राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त रहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अदालतमा आएपछि राजनीतिको चप्पल बाहिरै राखेको छु ।” उहाँले आफ्नो परिवारको सम्पत्तिसम्बन्धी मुद्दा र हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको आइपिओसम्बन्धी मुद्दामा आफूले कानुनसम्मत निर्णय गरेको स्पष्ट पार्नुभयो । प्रस्तावित न्यायाधीश गोकर्ण डाँगीले न्यायाधीशहरूको आचरण निगरानी गर्ने संयन्त्र आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले अदालतमा हुने भ्रष्टाचार र बिचौलियाको प्रभाव रोक्न सर्वोच्च अदालतले ठोस कदम चाल्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । साथै, फैसला लेखनमा सुधार र न्याय सम्पादनमा राजनीतिक पक्षधरताबाट मुक्त रहनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । प्रस्तावित न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्दले न्यायपालिका सुधारका लागि ‘भिजन–२०३५’ को योजना प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँले फौजदारी र देवानी मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनको दर बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै अदालतलाई केवल फैसला गर्ने संस्था नभई न्याय प्रदान गर्ने निकायका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले न्यायाधीश आचारसंहिताको पूर्ण पालनामा जोड दिनुभयो । प्रस्तावित न्यायाधीश चन्द्रबहादुर सारूले आगामी तीन वर्षभित्र पाँच वर्ष पुराना मुद्दाको बक्यौता ७० प्रतिशतले घटाउने कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँले यान्त्रिकभन्दा गुणात्मक न्यायमा जोड दिँदै मुद्दाको प्रकृतिका आधारमा इजलास व्यवस्थापन गर्ने र मेलमिलाप प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदनको जानकारी सिफारिस गर्ने निकायलाई पठाउनेछ, जसपश्चात् उनीहरूको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
Article source: Gorkhapatra National Daily | Image credit: Gorkhapatra National Daily